Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश की कृषि के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के दिशा-निर्देशों के तहत बागवानी विभाग, जो ए.आई.एफ. योजना को लागू करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी है, ने अपने निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब की कृषि आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अपनी शानदार कार्यक्षमता के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। कृषि आधारभूत संरचना फंड (ए.आई.एफ.) योजना के तहत परियोजनाओं को बेहतरीन ढंग से लागू करने तथा प्रभावी निगरानी के लिए पंजाब को दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान पंजाब को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ तथा ‘बेस्ट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
पंजाब में कुल 31,076 परियोजनाओं को मंजूरी
उन्होंने आगे बताया कि 31 दिसंबर, 2025 तक पंजाब में कुल 31,076 परियोजनाओं को ए.आई.एफ. योजना के तहत मंजूरी दी गई है, जिनमें 11,270 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 7,221 करोड़ रुपये के ऋण भी मंजूर किए गए हैं। कृषि आधारभूत संरचना फंड योजना के लाभों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 3 प्रतिशत ब्याज पर सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत ऋण की ब्याज दर 9 प्रतिशत तक सीमित है।
व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी
उन्होंने बताया कि पंजाब बागवानी विभाग, जो ए.आई.एफ. योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, द्वारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9056092906 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से इच्छुक किसान योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी
यह ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ पुरस्कार भारत सरकार के संयुक्त सचिव अनबालगन पी. तथा उप सचिव रचना कुमार द्वारा निदेशक बागवानी, पंजाब, तथा ए.आई.एफ. योजना के राज्य नोडल अधिकारी शैलेंद्र कौर ने प्राप्त किया है। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार रवदीप कौर, टीम लीडर तथा युवराज औलख, सलाहकार, राज्य प्रोजेक्ट निगरानी यूनिट द्वारा प्राप्त किया गया।
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