पंजाब की नई औद्योगिक नीति : उद्योगों को मिलेगी तेज मंजूरी और राहत

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है. राज्य में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है. इससे पंजाब के युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार और नौकरी के नए अवसर मिल रहे हैं.

पंजाब में उद्योगों को बढावा देने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार ने औद्योगिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए है. आने वाले समय में इन नीतियों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगें. पंजाब में कारोबार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिससे राज्य का बिजनेस फ्रेंडली माहौल और मजबूती होगा.

पंजाब में उद्योगों को 5-18 दिन में मंजूरी

नई नीति के मुताबकि अब पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सरकारी मंजूरी केवल 5 से 18 दिनों के भीतर मिलेंगी, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी. यदि कोई उद्योग पहले से चिन्हित इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी प्रोजेक्ट क्षेत्र में लगाया जा रहा है, तो उसे सभी जरूरी अनुमतियां सिर्फ 5 दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिल जाएंगी.

वहीं, यदि कोई कारोबार इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, तो भी अधिकतम 18 दिनों में सभी विभागों की मंजूरी मिल जाएगी.

उद्योगों को समय पर मंजूरी

पंजाब की नई औद्योगिक नीति के मुताबिक अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी विभाग उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी मंजूरी नहीं देंगे, तो कारोबारी को स्वतः ‘डीम्ड अप्रूवल’ यानी मान्य परमिशन मिल जाएगी. इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी.

नई व्यवस्था के लागू होने से कारोबारियों को उद्योग लगाने के लिए जरूरी मंजूरी लेने के लिए अलग- विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. कारोबारियों का समय, पैसा व मेहनत बचेगी, जिसका उपयोग वह उद्योगों की स्थापना और सुगम संचालन में करेंगे.

दिल्ली में इंवेस्ट पंजाब रोड शो

बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब सरकार ने दिल्ली में ‘इंवेस्ट पंजाब रोड शो’ का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में पंजाब में निवेश करने वाली कई बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हुईं. मौके पर आईटीसी, इन्फो-एज, हल्दीराम फूड्स, फ्रंटलाइन ग्रुप, एलटी फूड्स, रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियों ने पंजाब सरकार के साथ निवेश समझौते किए. पंजाब सरकार की इन पहलों से पंजाब तेजी से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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