नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे समय में बजट पेश करने जा रही हैं, GDP ऐतिहासिक संकुचन के दौर में चल रहा है। इस साल अर्थव्यवस्था में करीब 8 फीसदी की गिरावट होने की उम्मीद है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसमें 11 फीसदी की तेजी देखी गई है।
इस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि 'महामारी से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उच्च विकास दर की पटरी पर लाने के लिए इस बार का बजट ऐसा होगा, जैसा पिछले 100 सालों में नहीं रहा है।' उनके इस बयान के बाद से कई तरह की अटकलबाज़ियां शुरू हो गई हैं।
लेकिन, भारत की नाजुक वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री को उन क्षेत्रों पर सावधानी से ध्यान देना होगा, जिन क्षेत्रों में खर्चे बढ़े हैं।
किन क्षेत्रों पर हो सकता है ज्यादा फोकस
वित्त वर्ष में बजट का अंतर अनुमानित 3.4 फीसदी से बढ़कर सात फीसदी से अधिक कर दिया जाता है, हालांकि निजी निवेश की स्थिति को देखते हुए क्या स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और अनौपचारिक सार्वजनिक क्षेत्रों में उदारता के साथ खर्च करने की उम्मीद की जा सकती है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले? ऐसा हो भी सकता है।
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इस बार के बजट के जरिए बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए कितना खर्च किया जाएगा, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ बैंकों की खराब स्थिति को देखते हुए उन्हें फंड की जरूरत होगी, ताकि वो बाजार में नए कर्ज देने की स्थिति में हो। तो वहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के 14 फीसदी तक बढ़ने की वजह से एक बैड बैंक के निर्माण की भी चर्चा हो रही है।
बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है। इसमें पहले से घाटे में चल रहे बैंक अपने देयताओं को को नए बैंक को स्थानांतरित कर देते हैं। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या राजकोषीय घाटे और महामारी के दौर में बढ़े हुए खर्च को देखते हुए अमीरों पर नए टैक्स लगाए जा सकते।
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आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार योजना प्रोग्राम के ऐलान पर सबकी नजरें रहेगी। बताते चले कि इस बार देशभर में हो रहे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर ऐलान हो सकता है? फिलहाल, इसकी संभावना कम लगाई जा रही है।
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