Uttarakhand: सीएम त्रिवेंद्र ने नए साल की शुभकामनाएं, बताया- इस साल लिए जाएंगे ये बड़े निर्णय

नई दिल्ली. नए साल के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देशवासियों को शुभकामनाएं दी है. सीएम रावन ने कहा कि "इस वर्ष चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विधिवत गठन किया गया. यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है. धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए हमने हरिद्वार में गंगा नदी की धारा को ‘एस्केप चैनल’ घोषित किए जाने के 2016 के आदेश को वापस लिया. हर की पैड़ी पर अविरल गंगा का दर्जा बनाए रखा जाएगा."

उन्होंने कहा कि "इस साल वैश्विक महामारी कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं. हमने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है. अब हर जिले में ICU स्थापित है. हम राज्य में आने के इच्छुक उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों को लाए और उनके रोजगार की भी चिंता की है. पर्यटन, उद्योग, कृषि आदि सभी क्षेत्रों को राहत दी है. इसी के साथ ग्रामीणों के घर सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन लगाया जाएगा. पिथौरागढ़ में बी.आर.ओ द्वारा निर्मित 08 पुलों का लोकार्पण किया गया."

सीएम रावत ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि "महिलाओं को भूमिधरी हक, राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया है. इतना ही नहीं अगले साल हरिद्वार में कुम्भ मेले का आयोजन होने जा रहा है और हमने इसकी पूरी तरह से तैयारियां कर ली है. संत महात्माओं के आशीर्वाद से दिव्य और भव्य कुम्भ का आयोजन किया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 521 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रदेश के युवाओं को स्वावलम्बी बनाने में मददगार हो रही है. तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण, किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा."  राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने गैरसैण को न केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया."

मुख्यमंत्री ने कहा कि "राजधानी परिक्षेत्र में राजधानी के अनुरूप अवसंरचनात्मक विकास करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है. अगले दस सालों में वहां 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस वर्ष न्यू-ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, डोबरा चांठी पुल, जानकी सेतु, सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया. पिरूल से एनर्जी के काम को आगे बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी."

सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है. राज्य में रूरल ग्रोथ सेंटर इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अभी तक 106 ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी दी जा चुकी है. लगभग 30 हजार लोग इनसे लाभान्वित हो चुके हैं जबकि 06 करोड़ से अधिक की बिक्री और 60 लाख से अधिक का शुद्ध मुनाफा ग्रोथ सेंटरों को हुआ है."

कहा कि "गुड गर्वनेंस के लिए ई-गर्वनेंस को बढ़ावा दिया है. ई-कैबिनेट और ई-ऑफिस को अमल में लाया गया है. राज्य के हर न्याय पंचायत से ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड देश का तीसरा राज्य बन गया है. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वाई-फाई से जोड़े जाने की शुरुआत की है. वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन का मंत्र बनाएं. देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और स्थानीय उत्पादों के प्रयोग का संकल्प लें. प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं."

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